भारत में हर एक कार्य को रेगुलेट करने के लिए कोई न कोई बॉडी होती है और यहाँ पर अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो मार्केट में हो रही भ्रस्टाचार की गतिविधि और हेरा-फेरी को रोकने के लिए सरकार ने 12 अप्रैल 1992 को सेबी का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य स्टॉक एक्सचेंज की गतिविधि पर नजर रखना और ट्रेडिंग से जुड़े किसी भी पार्टी की शेयर मार्केट में दिलचस्पी की सुरक्षा करना है। यह स्टॉक मार्केट के कार्य पर भी निगरानी रखता है।
आईये जानते है की सेबी का स्टॉक मार्केट में क्या रोल है और किस तरह से ये हर गतिविधि पर नियंत्रण रख निवेशक को नुकसान और धोखाधड़ी से दूर रखता है।
सेबी क्या है?
सेबी का फुल फॉर्म भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) एक वैधानिक नियामक((statutory regulatory) संस्था है जिसे भारतीय पूंजी बाजारों को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह फाइनेंशियल मार्केट की निगरानी और रेगुलेट करता है और कुछ नियमों और विनियमों को लागू करके निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। सेबी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड आदि के कामकाज को भी नियंत्रित करता है।
सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को सेबी अधिनियम, 1992 के तहत की गई थी। भारत के मुम्बई शहर में सेबी का मुख्यालय है, और सेबी के नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। साथ ही साथ अन्य शहरों में भी लोकल क्षेत्रीय कार्यालय मौजुद है।
सेबी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय पूंजी बाजार व्यवस्थित तरीके से काम करे और निवेशकों को उनके निवेश के लिए एक पारदर्शी वातावरण मिल सके। सीधे शब्दों में कहें तो सेबी की स्थापना का प्राथमिक कारण भारत के पूंजी बाजार में कदाचार को रोकना और पूंजी बाजार के विकास को बढ़ावा देना था।
सेबी के उद्देश्य
सेबी के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- निवेशक संरक्षण (Investor Protection): यह सेबी की स्थापना के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। इसमें सेबी मार्गदर्शन प्रदान करके निवेशकों के हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि निवेशक का निवेश सुरक्षित है।
- स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी और कदाचार को रोकना जो स्टॉक एक्सचेंज की गतिविधियों के व्यापार और विनियमन से संबंधित हैं।
- वित्तीय मध्यस्थों (financial intermediaries) जैसे अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स आदि के लिए एक आचार संहिता विकसित करना।
- सांविधिक विनियमों (statutory regulations) और स्व-विनियमन (self regulation) के बीच संतुलन बनाए रखना।
सेबी के कार्य
सेबी के निम्नलिखित कार्य हैं:
- सुरक्षात्मक कार्य(Protective Function)
- नियामक कार्य(Regulatory Function)
- विकास कार्य(Development Function)
निम्नलिखित कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते है-
सुरक्षात्मक कार्य: सुरक्षात्मक कार्य का तात्पर्य उस भूमिका से है जो सेबी, निवेशक और अन्य वित्तीय प्रतिभागियों के हितों की रक्षा करने में निभाता है। सुरक्षात्मक कार्य में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं।
- इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करता है: इनसाइडर ट्रेडिंग एक कंपनी के अंदरूनी सूत्रों द्वारा शेयरो को खरीदने या बेचने का कार्य है, जिसमें निदेशक, कर्मचारी और प्रमोटर शामिल हैं। इस तरह की ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी ने कंपनियों को सेकेंडरी मार्केट से अपने शेयर खरीदने पर रोक लगा दी है।
- प्राइस हेराफेरी की जाँच करना: प्राइस हेराफेरी शेयरों के बाजार मूल्य में वृद्धि या कमी करके शेयरो की कीमत में अप्राकृतिक उतार-चढ़ाव पैदा करने का कार्य है जिससे निवेशकों को अप्रत्याशित नुकसान होता है। सेबी इस तरह के कदाचार को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखता है।
- निष्पक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देना: सेबी निष्पक्ष व्यापार अभ्यास को बढ़ावा देता है और शेयरो के व्यापार से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की दिशा में काम करता है।
- वित्तीय शिक्षा प्रदाता: सेबी ऑनलाइन और ऑफलाइन सत्र आयोजित करके निवेशकों को शिक्षित करता है जो बाजार अंतर्दृष्टि और धन प्रबंधन से संबंधित जानकारी प्रदान करता है।
नियामक कार्य: नियामक कार्यों में कॉरपोरेट्स के साथ-साथ वित्तीय मध्यस्थों(जैसे – ब्रोकर) के लिए नियमों और विनियमों की स्थापना शामिल है जो बाजार के कुशल प्रबंधन में मदद करते हैं।
निम्नलिखित कुछ नियामक कार्य हैं।
- सेबी ने नियमों और विनियमों(regulations) को परिभाषित किया है और दिशानिर्देश और आचार संहिता(code of conduct) का गठन किया है जिसका पालन कॉरपोरेट्स के साथ-साथ वित्तीय मध्यस्थों को भी करना चाहिए।
- एक कंपनी के अधिग्रहण की प्रक्रिया को विनियमित(Regulate) करना।
- स्टॉक एक्सचेंजों की पूछताछ और ऑडिट करना।
- स्टॉक ब्रोकरों, मर्चेंट ब्रोकरों के कामकाज को नियंत्रित करना।
विकासात्मक कार्य: विकासात्मक कार्य निवेशकों को ट्रेडिंग और बाजार के कार्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए सेबी द्वारा उठाए गए कदमों को संदर्भित करता है। निम्नलिखित गतिविधियों को विकासात्मक कार्य के भाग के रूप में शामिल किया गया है।
- वित्तीय मध्यस्थों को प्रशिक्षण देना जो कि सिक्योरिटी मार्केट का हिस्सा है।
- पंजीकृत स्टॉक ब्रोकरों की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग अनुभव को वेहतर करना।
- जारी करने(cost of issue) की लागत को कम करने के लिए अंडरराइटिंग को एक वैकल्पिक प्रणाली बनाना।
सेबी की संरचना
सेबी बोर्ड में नौ सदस्य होते हैं। बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होते हैं।
- बोर्ड का एक अध्यक्ष जिसे भारत की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- एक बोर्ड सदस्य जिसे सेंट्रल बैंक, यानी आरबीआई द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- दो बोर्ड सदस्य जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय से होते हैं।
- पांच बोर्ड सदस्य जो भारत की केंद्र सरकार द्वारा चुने जाते हैं।
सेबी के अध्यक्ष, बोर्ड की देखरेख के अलावा, संचार, सतर्कता(Vigilance) और आंतरिक निरीक्षण विभाग(Inspection Department) को भी देखते हैं।
संगठनात्मक ढांचे में चार पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्यों को कई विभाग आवंटित किए जाते हैं जिनकी उन्हें देखरेख करनी होती है। प्रत्येक विभाग का व्यक्तिगत रूप से एक कार्यकारी निदेशक होता है। कार्यकारी निदेशक विशिष्ट पूर्णकालिक सदस्यों को रिपोर्ट करते हैं।
सेबी की संगठनात्मक संरचना में 25 से अधिक विभाग शामिल हैं, जैसे- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और संरक्षक (एफपीआई एंड सी), निगम वित्त विभाग (सीएफडी), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आईटीडी), आर्थिक और नीति विश्लेषण विभाग (डीईपीए- I, II, और III), निवेश प्रबंधन विभाग, कानूनी मामला विभाग, ट्रेजरी और लेखा विभाग (टी एंड ए), और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट (एनआईएसएम).
SEBI Guidelines in Hindi
सेबी को 1988 में एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे शेयर बाजार की गतिविधियों को देखने का काम सौंपा गया था। 1922 के सेबी अधिनियम ने सेबी को स्वायत्त (autonomous) शक्तियों के साथ एक वैधानिक प्राधिकरण (statutory authority) में बदल दिया। अधिनियम ने सेबी को पूंजी बाजार को विनियमित करने का अधिकार प्रदान किया, न केवल पालन करने बल्कि दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए।
सेबी अधिनियम 1992 में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
- सेबी बोर्ड के सदस्यों की संरचना और कार्य।
- बोर्ड की शक्तियां और कार्य।
- सेबी के निधि स्रोत, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रांड्स में है।
- पेनल्टी पर नियम और कानूनी रास्ते
- सेबी के न्यायिक अधिकार को परिभाषित करना।
- सेबी का अधिक्रमण करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों की सीमा
सेबी के दिशा-निर्देशों की एक सूची का भी पालन करना होगा, जैसे कि क्षेत्रों से संबंधित:
- कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाएं
- प्रकटीकरण और निवेशक संरक्षण मानदंड
- कानूनी कार्यवाही
- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग मानदंड
- शेयरो की सूची बनाना और हटाना’
- विदेशों में ट्रेडिंग टर्मिनल खोलना
सेबी एलओडीआर (LODR) रेगुलेशन 2015
सेबी के लिए एलओडीआर नियम सबसे महत्वपूर्ण जनादेशों में से एक हैं। विनियमन(Regulation) में पारदर्शिता और प्रकटीकरण(Disclosures) की सीमा शामिल है जिसका सूचीबद्ध कंपनियों को पालन करना होता है।
अनिवार्य प्रकटीकरण मानदंडों के अलावा, विनियमन लिस्टिंग समझौते को भी परिष्कृत(Refines) करता है, जिसे स्टॉक एक्सचेंज और सूचीबद्ध कंपनियों के बीच दर्ज करना होता है।
समझौते में कंपनी की लिस्टिंग स्थिति को बनाए रखने के लिए शासन, प्रकटीकरण और शर्तों पर नियम और शर्तें शामिल हैं। हालांकि, एलओडीआर पर 2015 में नया विनियमन (Regulation पिछले सभी संशोधनों को एक एकल दस्तावेज़ में समेकित करने का इरादा रखता है, जिससे दस्तावेज़ पूंजी बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में समान हो जाता है।
सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में निम्नलिखित शामिल हैं:
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- प्रकटीकरण(Disclosures) और दायित्व(Obligations) जिन्हें सूचीबद्ध कंपनी के अनुपालन अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाना है।
- सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए समान दायित्वों को सूचीबद्ध करना।
- कुछ प्रकार की शेयरो के लिए विशिष्ट दायित्व
- प्रारंभिक जारी करने और आईपीओ के बाद के मानदंडों को अलग करना।
- कंपनियों की धन उगाहने वाली गतिविधियों का संचार करना।
- कुछ घटनाओं के आदान-प्रदान को सूचित करने के लिए समयसीमा स्थापित करना।
- एसएमई को सेबी (एलओडीआर) विनियमों के दायरे में लाना।
- बाजार नियामक(market regulator) को नियंत्रित करने वाले विनियमों(regulations) की पूरी सूची के लिए, यहां क्लिक करें।
सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड के लिए दिशानिर्देश
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी) रेगुलेशन, 1996 दिशानिर्देशों का एक समूह है जिसे भारत में म्यूचुअल फंड के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में म्यूचुअल फंड को ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
वे म्युचुअल फंड जो विशेष रूप से मुद्रा बाजार(money market) से संबंधित हैं, उन्हें आरबीआई के साथ पंजीकृत होना चाहिए। म्यूचुअल फंड का प्रबंधन करने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) को सेबी द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। एएमसी के ट्रस्टियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड नियमों के अनुसार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे म्यूचुअल फंड के समग्र प्रदर्शन की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
सेबी इंडिया ने आगे कई म्यूचुअल फंड नियम जारी किए हैं जिनका स्पॉन्सर्स, ऐसेट मैनेजमेंट कंपनियों, और शेयरधारकों को पालन करना चाहिए।
उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है –
- म्यूचुअल फंड प्रायोजक(sponsor), कंपनी का समूह या एएमसी का सहयोगी या अन्य म्यूचुअल फंड में कुल शेयरधारिता और वोटिंग अधिकारों का 10% या अधिक नहीं रख सकता है। किसी अन्य म्यूचुअल फंड के बोर्ड में एएमसी का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है।
- म्यूचुअल फंड के एएमसी में, एक शेयरधारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुल शेयरधारिता का 10% या अधिक नहीं रख सकता है।
- एक क्षेत्रीय(sectorial) या विषयगत(thematic) इंडेक्स के लिए, किसी भी एकल स्टॉक का उक्त इंडेक्स में 35% से अधिक भार नहीं हो सकता है। जबकि इंडेक्सों के लिए अधिकतम सीमा 25% है।
- जब निफ़्टी ५० या सेंसेक्स इंडेक्स के शीर्ष तीन घटकों की बात आती है, तो उनका कुल भार 65% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- जब इंडेक्स के एक व्यक्तिगत घटक की बात आती है, तो ट्रेडिंग आवृत्ति कम से कम 80% होनी चाहिए।
- प्रत्येक लिक्विड योजना में कम से कम 20% लिक्विड संपत्ति जैसे ट्रेजरी बिल, सरकारी सिक्योरिटीज, नकद, सरकारी प्रतिभूतियों पर रेपो आदि होना चाहिए।
- प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में, म्यूचुअल फंड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं। इसके अलावा उन्हें अपनी संबंधित वेबसाइटों में प्रकाशित करके इंडेक्सो के अपने घटकों को सार्वजनिक करने की आवश्यकता है।
SEBI New Margin Rule in Hindi
सेबी का नया पीक मार्जिन नियम समझने से पहले हम ट्रेडिंग में मार्जिन क्या है? ये समझ लेते है क्योंकि हम मार्जिन शब्द का उपयोग करने बाले है। इस लिए आपने मन में कोई दुविधा नही रहनी चाहिए कि आखिर ये मार्जिन क्या है?
मार्जिन क्या है :- मार्जिन सर्विस ट्रेडर को ब्रोकर की तरफ से उपलब्ध करायी जाती है, मार्जिन ट्रेडिंग आपके द्वारा वहन नहीं किए जा सकने वाले स्टॉक से अधिक स्टॉक खरीदने का एक तरीका है। आपको उनके वास्तविक मूल्य के एक अंश के लिए स्टॉक खरीदने की अनुमति है। इस मार्जिन का भुगतान नकद या स्टॉक के रूप में सुरक्षा के रूप में किया जाता है।
आपके मार्जिन ट्रेडिंग संचालन को आपके ब्रोकर द्वारा फंड किया जाता है। जैसे अगर आप रिलायंस के 100 शेयर 2000 रुपये के भाव पर इंट्राडे के लिए खरीदते है तो आपको पूरा पूरे 2 लाख रुपये की जरुरत नही है इसमें लगभग आपके खाते में 40 हजार रुपये है तब भी आप रिलायंस में ट्रेड कर सकते है।
सेबी का नया पीक मार्जिन नियम :- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने घोषणा की कि 1 सितंबर 2021 से भारत में इंट्राडे ट्रेडिंग (intraday trading in hindi) के लिए नए पीक मार्जिन नियम लागू होंगे और इन नए नियमों के दायरे में, ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए ब्रोकर्स को 100% मार्जिन देना होगा।
2020 में, सेबी ने इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नए मार्जिन ट्रेडिंग नियम पेश किए थे, जिसके तहत ब्रोकर्स को अब 100% मार्जिन अपफ्रंट जमा करना होगा। लेकिन सभी इच्छुक पार्टियों के साथ निरंतर चर्चा के साथ, मार्जिन नियमों में इन परिवर्तनों को चरणबद्ध तरीके से पेश किया जाना था।
सेबी पीक मार्जिन नियम Phases Effective from % of Peak Margins Phase 1 December 2020 25% of Peak Margins Phase 2 March 2021 50% of Peak Margins Phase 3 June 2021 75% of Peak Margins Phase 4 September 2021 100% of Peak Margins
ट्रेडर्स के दृष्टिकोण से, उन्हें बाजार में किसी भी स्थिति के लिए अग्रिम मार्जिन का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए ब्रोकर्स के लिए, यह निश्चित रूप से open positions के जोखिम को कम करेगा क्योंकि ट्रेडर को ज्यादा मार्जिन की जरुरत होगी, इसलिए ट्रेडर कम पोजिशन रखेगा, जिससे जाहिर है उसका जोखिम भी कम होगा।
पीक मार्जिन सिस्टम की इस पूरी कवायद में सेबी का मुख्य उद्देश्य बाजार में जोकिम को कम करना था ताकि रिटेल निवेशकों को अस्थिर बाजारों में नुकसान न उठाना पड़े।
एएनएमआई जैसी संस्थाओं द्वारा किया गया विरोध यह है कि इंट्राडे मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन हमने यह नहीं देखा कि नियम लागु हो चुका है और इक्विटी वॉल्यूम कम हुआ है लेकिन डेरिवेटिव में वॉल्यूम बढ़ गया है।
साथ ही, आज खरीदे गए शेयरों को कल नहीं बेचा जा सकता है और आज के फंड का कल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
सेबी द्वारा ये बदलाव क्यों लाए गए हैं?
ऐसे कई कारक हैं जो इन मार्जिन नियमों में योगदान करते हैं, लेकिन निम्नलिखित दो प्रमुख कारक होने चाहिए, जिसके कारण सेबी ने मार्जिन ट्रेडिंग नियमों को बदलने का फैसला किया है:
पारदर्शिता (Transparency) : यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि, मार्जिन ट्रेडिंग की पुरानी प्रणाली में, सभी ब्रोकरों के पास ट्रेडिंग के लिए मार्जिन के विभिन्न स्तर होते थे और क्लाइंट को दिए जाने वाले लीवरेज ब्रोकर से ब्रोकर और क्लाइंट से क्लाइंट तक भिन्न होते थे।
और इसके साथ आने वाले जोखिम को ब्रोकर ने मान लिया था। लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग के इन नए नियमों के साथ, मार्जिन के नियम के संबंध में और अधिक पारदर्शिता आने वाली है।
जोखिम प्रबंधन (Risk Management): मार्जिन ट्रेडिंग की पुरानी प्रणाली में, ग्राहकों को उच्च स्तर का लिवरेज प्रदान किया जाता था। लेकिन, अगर किसी निश्चित दिन बाजार में कीमतों में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव होता है, तो इसने ट्रेडर्स और ब्रोकर्स दोनों को असुरक्षित बना दिया है।
अब सबके मन में एक बड़ा सवाल यह है कि यह 100% मार्जिन किस पर लागू होता है। क्या यह स्टॉक के शेयर मूल्य पर लागू होता है? क्या इसका यह भी अर्थ है कि, यदि XYZ लिमिटेड के शेयरों की कीमत रु. 100, तो क्या मुझे रुपये का मार्जिन रखने की आवश्यकता है? मेरे ट्रेडिंग खाते में 100 इसे ट्रेड करने में सक्षम होने के लिए।
तो, इसका सरल उत्तर “नहीं” है। यह “पीक मार्जिन” डेरीबेटिव मे इंट्राडे पर लागू हुआ है और इक्विटी ट्रेडिंग में आपको अधिकतम 5x लिवरेज तक मिलेगा।
सेबी के नए मार्जिन ट्रेडिंग नियम बाजार में नए निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि उन्हें ज्यादा लिवरेज का लालच नहीं दिया जाएगा और इसका मतलब है कि वे निवेश की गई पूंजी के साथ अधिक समय तक ट्रेड कर पाएंगे।
हमें उम्मीद है कि आपको यह लेख पढ़ना पसंद आया होगा और आपको सेबी और भारत के नए बनाए गए पीक मार्जिन दिशानिर्देशों के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी।
निष्कर्ष
अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने की सोच रहे है तो उसके लिए ज़रूरी है की आप सबसे पहले मार्केट के नियमों को अच्छे से जाने ताकि आप किसी भी तरह के धोखाधड़ी से दूर रहे।
सेबी निवेशकों की हित के लिए कई तरह के नियम और कानून लेकर आया है जिससे उजागर होकर ही किसी भी निवेशक को स्टॉक मार्केट में निवेश करने का निर्णय लेना चाहिए।
इसके साथ स्टॉक मार्केट में एक सफल निवेशक बनने के लिए आप स्टॉक मार्केट कोर्स ले सकते है जिससे आप मार्केट की बारीकियों को समझ कर उसमे निवेश कर सकते है।
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